नए साल के अवसर पर सरकार का नया फैसला किसानों को समर्पित', कैबिनेट फैसलों पर बोले पीएम मोदी

नए साल के अवसर पर सरकार का नया फैसला किसानों को समर्पित', कैबिनेट फैसलों पर बोले पीएम मोदी

नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने किसानों को लेकर अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने किसानों को डीएपी खाद पर सब्सिडी और फसल बीमा योजना का तोहफा देने का ऐलान किया है। अब इन मामलों पर पीएम मोदी का जवाब आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 'फसल बीमा योजना' के लिए आवंटन बढ़ाने समेत केंद्रीय कैबिनेट के कुछ अन्य फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि नए साल में सरकार का पहला फैसला किसानों को समर्पित है। 

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने इस फैसले का जिक्र करते हुए कहा, नए साल का पहला फैसला हमारे देश के करोड़ों किसान भाइयों-बहनों को समर्पित है. हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।' इससे जहां किसानों की फसलों को अधिक सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी.

                                           

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसान भाइयों और बहनों पर गर्व है जो हमारे देश का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 का पहला कैबिनेट निर्णय हमारे किसानों की समृद्धि को बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे ख़ुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।

डीएपी 1350 रुपये में मिलेगी
किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज को बढ़ाकर 3,850 करोड़ रुपये करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. कैबिनेट के इस फैसले से किसानों को डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की 50 किलोग्राम की थैली 1,350 रुपये में मिल सकेगी.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है
बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. वर्ष 2025-26 दिया इस निर्णय से देश भर के किसानों को 2025-26 तक प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ फसल जोखिम कवरेज में निर्बाध रूप से मदद मिलेगी।