बिजली कनेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला, लाखों परिवारों को बड़ी राहत...
राजधानी दिल्ली में बिजली कनेक्शन से वंचित नागरिकों को राहत देते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने "बुक प्रॉपर्टी" में बिजली कनेक्शन देने पर लगी रोक हटाने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, इस कदम से 1.25 लाख से ज़्यादा प्रभावित परिवारों को तुरंत लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला जनहित में लिया गया है और दिल्ली सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिजली विभाग के विशेष सचिव ने यह आदेश जारी किया। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि डिस्कॉम केवल इस आधार पर बिजली कनेक्शन देने से इनकार कर रहे हैं या काट रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के लिए संपत्तियों को "बुक" किया गया है। कई मामलों में, एमसीडी द्वारा कई साल पहले जारी किए गए तोड़फोड़ के आदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी सभी "बुक की गई संपत्तियां" अब बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। उन्होंने कहा कि लाखों लोग वर्षों से इन संपत्तियों में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल इसलिए बिजली कनेक्शन देने से इनकार किया जा रहा था क्योंकि वे संपत्तियां बुक थीं। जिसके कारण कई इलाकों में बिजली चोरी बढ़ गई है। यह आदेश नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने की इस समस्या को समाप्त करेगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नए आदेशों के बाद, डिस्कॉम किसी भी उपभोक्ता को सिर्फ़ इसलिए कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी संपत्ति नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के लिए बुक कर दी गई है। कनेक्शन तभी निलंबित किए जाएँगे जब नगर निगम किसी संपत्ति को गिराने या सील करने का औपचारिक नोटिस जारी करेगा। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए डिस्कॉम और नगर निगमों के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ़ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि बिजली चोरी और अनाधिकृत उपयोग पर भी रोक लगेगी।
